अप्रैल से क्रेडिट कार्ड पर बड़ा बदलाव – चार्ज, कैशबैक और EMI पर असर

अप्रैल से क्रेडिट कार्ड पर बड़ा बदलाव – चार्ज, कैशबैक और EMI पर असर.डिजिटल युग में क्रेडिट कार्ड हमारी जेब का एक अहम हिस्सा बन गया है। चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, बिल भुगतान या फिर इमरजेंसी खर्च, क्रेडिट कार्ड ने पैसे ले जाने की जरूरत को काफी हद तक कम कर दिया है। लेकिन अगर आप भी बिना सोचे-समझे कार्ड स्वाइप करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 अप्रैल 2026 से क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है।

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने हाल ही में ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 जारी किए हैं, जो 1962 के पुराने नियमों की जगह लेंगे . ये नियम अभी प्रस्तावित हैं और अंतिम मंजूरी के बाद 1 अप्रैल से लागू हो सकते हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपके कार्ड के इस्तेमाल, मिलने वाले कैशबैक, ईएमआई और यहां तक कि आपके टैक्स पर भी पड़ेगा। आइए, इन पांच बड़े बदलावों को विस्तार से समझते हैं।

1. बड़े क्रेडिट कार्ड बिल की रिपोर्टिंग

अप्रैल से क्रेडिट कार्ड पर बड़ा बदलाव – चार्ज, कैशबैक और EMI पर असर. सबसे अहम बदलाव बड़े भुगतानों की निगरानी से जुड़ा है। नए प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, अगर आप एक वित्त वर्ष में अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के रूप में 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा का भुगतान करते हैं (नकद को छोड़कर किसी भी डिजिटल माध्यम से), तो बैंक या कार्ड कंपनी इसकी पूरी जानकारी आयकर विभाग को देगी .

वहीं, अगर आप 1 लाख रुपये या उससे अधिक का बिल नकद (कैश) में चुकाते हैं, तो उसकी भी रिपोर्टिंग अनिवार्य होगी .

आपके ऊपर क्या असर होगा?

इसका मतलब यह नहीं है कि आप पर तुरंत कोई टैक्स लगेगा, लेकिन आपके बड़े खर्चे अब टैक्स विभाग की रडार पर होंगे। अगर आपका इतना बड़ा खर्च आपकी आय से मेल नहीं खाता है, तो विभाग सवाल पूछ सकता है या नोटिस भेज सकता है ।

2. टैक्स भरना हुआ आसान

अभी तक आप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ही ऑनलाइन टैक्स भर सकते थे। नए नियमों में क्रेडिट कार्ड से इनकम टैक्स भुगतान की अनुमति देने का प्रस्ताव है .

क्या है फायदा और नुकसान?

• फायदा: अगर आपके पास फंड की कमी है, लेकिन टैक्स भरने की आखिरी तारीख नजदीक है, तो आप क्रेडिट कार्ड से टैक्स भरकर डिफॉल्टर होने से बच सकते हैं।

• नुकसान: क्रेडिट कार्ड से टैक्स भरने पर बैंक प्रोसेसिंग फीस (आमतौर पर 1% से 2% तक) चार्ज कर सकता है . साथ ही, अगर आप तुरंत पैसे नहीं चुकाते हैं, तो उस पर भारी ब्याज भी देना पड़ेगा। इसलिए इस विकल्प का इस्तेमाल सोच-समझकर करना होगा।

3. क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट बनेगा एड्रेस प्रूफ

यह बदलाव आम आदमी के लिए राहत भरा है। अब पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आप अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकेंगे . हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि स्टेटमेंट तीन महीने से पुराना न हो और उसमें आपका नाम व पता सही दर्ज हो .

यह उन लोगों के लिए काफी मददगार होगा जिनके पास बिजली बिल, पानी बिल या राशन कार्ड जैसे पारंपरिक दस्तावेज नहीं हैं।

4. कंपनी के दिए कार्ड पर पर्सनल खर्च होगा महंगा

अगर आपकी कंपनी ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है, तो सावधान हो जाइए। नए नियमों के मुताबिक, अगर कंपनी आपके क्रेडिट कार्ड के सालाना शुल्क, मेंबरशिप फीस या आपके निजी खर्च का भुगतान करती है, तो इसे आपकी सैलरी का हिस्सा माना जाएगा .

इसे ‘परक्विजिट’ (Perquisite) कहा जाता है और उस पूरी रकम पर आपको टैक्स देना होगा। हां, अगर खर्च पूरी तरह से ऑफिस के काम (बिजनेस ट्रिप, क्लाइंट मीटिंग) के लिए किया गया है और आपके पास उसका पूरा रिकॉर्ड है, तो उसे टैक्स से छूट मिल सकती है .

5. क्रेडिट कार्ड के लिए PAN अनिवार्य

पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी लेनदेन पर रोक लगाने के लिए अब क्रेडिट कार्ड जारी करवाने के लिए PAN (Permanent Account Number) देना अनिवार्य कर दिया गया है . चाहे आप किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कार्ड ले रहे हों, बिना PAN के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहले कुछ मामलों में फॉर्म 60 जमा करके कार्ड लिया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे हर लेनदेन सीधे आपके टैक्स प्रोफाइल से लिंक हो जाएगा .

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नियमों का असर: एक नजर

यहां हम एक चार्ट के जरिए इन नियमों का आपके ऊपर पड़ने वाले असर को समझ सकते हैं:

निष्कर्ष

1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले ये बदलाव सरकार की डिजिटल अर्थव्यवस्था को और पारदर्शी बनाने की मुहिम का हिस्सा हैं। हालांकि ये सिर्फ ड्राफ्ट हैं और अंतिम मंजूरी के बाद ही लागू होंगे, लेकिन इनके संकेत साफ हैं कि अब हर बड़े लेनदेन पर नजर रखी जाएगी .

ऐसे में क्रेडिट कार्ड यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने खर्च की आदतों पर नियंत्रण रखें, हर महीने का बिल समय पर चुकाएं और यह सुनिश्चित करें कि उनका खर्च उनकी आय के अनुरूप हो। क्रेडिट कार्ड सुविधा है, बोझ नहीं—इसे याद रखते हुए ही इन नए नियमों का सामना करें।

अस्वीकरण: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी (ड्राफ्ट नियमों) पर आधारित है। ये नियम अभी प्रस्तावित हैं और इनमें बदलाव की संभावना है। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या टैक्स एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।